विना रॉयल्टी गौण खनिज वापरल्याचा संशय; महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार,
कंत्राटदाराकडून रॉयल्टी व दंड वसूल करण्याची मागणी
पातूर : पातूर ते शेगाव राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मुरूम तथा गौण खनिजाच्या उत्खनन आणि वाहतुकीत रॉयल्टी व आवश्यक परवानग्यांचे नियम पाळले जात आहेत का, याबाबत गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शासनाचा महसूल बुडाला असल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून रॉयल्टी, दंड आणि इतर वैधानिक रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी सुनिल पुंडलीक क्षिरसागर यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर निवेदन दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आले असून, या प्रकरणात जिल्हाधिकारी अकोला यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
वृत्तपत्रांच्या वृत्तानंतर प्रकरण चर्चेत
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, शेगाव ते पातूर या सुमारे ५९ किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सोनई इन्फ्रास्ट्रक्चर, पुणे या कंत्राटदार कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर मुरूम वापरला जात असताना, त्याच्या उत्खननासाठी आवश्यक परवानग्या, शासनाकडे रॉयल्टीचा भरणा आणि वाहतुकीसाठी वैध ट्रान्झिट पास आहेत किंवा नाहीत, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दि. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या काही दैनिकातील वृत्तानुसार, पातूर-बाळापूर मार्गावर तपासणीदरम्यान एका टिप्परमध्ये ५.४० ब्रास मुरूम आढळून आला असून, तो विना रॉयल्टी वाहतूक होत असल्याच्या प्रकरणात महसूल विभागाने कारवाई केल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मात्र, या एका प्रकरणावरच कारवाई मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महामार्ग प्रकल्पासाठी झालेल्या मुरूम उत्खनन आणि वाहतुकीची चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
संपूर्ण मुरूम उत्खननाचे शासकीय मोजमाप करा
महामार्गाच्या कामासाठी आतापर्यंत किती ब्रास मुरूम वापरण्यात आला, संबंधित कंत्राटदाराने किती रॉयल्टी भरली आणि त्यासंबंधीच्या पावत्या, परवानग्या व ट्रान्झिट पास वैध आहेत का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुरूम उत्खनन झालेल्या सर्व ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा करावा, तसेच संबंधित जागांचे GPS स्थान, गट क्रमांक, उत्खननाची खोली, लांबी, रुंदी आणि एकूण घनफळ निश्चित करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
याशिवाय महामार्गाच्या मंजूर अंदाजपत्रकातील मुरूमाची मात्रा आणि प्रत्यक्ष वापरलेला मुरूम यांची तुलना करावी. कंत्राटदाराची बिले, स्टॉक रजिस्टर, वाहतूक नोंदी आणि मोजमाप पुस्तिकांचीही पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः स्थळ पाहणी करावी
या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता जिल्हाधिकारी अकोला यांनी स्वतः उत्खननस्थळे आणि महामार्गाचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणांची पाहणी करावी. शासनाचा महसूल बुडविण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संबंधित विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणीही तक्रारदाराने केली आहे.
दोष सिद्ध झाल्यास रॉयल्टी आणि दंड वसूल करण्याची मागणी
चौकशीत अनधिकृत उत्खनन अथवा विना रॉयल्टी वाहतूक झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून नियमानुसार रॉयल्टी, दंड, गौण खनिजाची किंमत आणि इतर वैधानिक देय रक्कम वसूल करावी. आवश्यकतेनुसार संबंधितांविरुद्ध महसुली आणि फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
तसेच संपूर्ण चौकशी अहवाल, निश्चित झालेली मुरूमाची मात्रा, आकारलेली रॉयल्टी व दंड आणि प्रत्यक्ष वसूल केलेल्या रकमेची माहिती तक्रारदाराला द्यावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.
महसूल मंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीचे निर्देश देण्याची मागणी
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि जिल्हाधिकारी अकोला यांच्याकडून प्रत्यक्ष पाहणी व सविस्तर अहवाल मागवावा, अशी मागणी सुनिल पुंडलीक क्षिरसागर यांनी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी अकोला, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी तसेच संबंधित तहसीलदार यांना पाठविण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
दरम्यान, संबंधित कंत्राटदाराकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे अद्याप चौकशीअंती सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे या तक्रारीतील आरोपांची अधिकृत चौकशी आणि संबंधित प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
