चान्नी फाट्यावरील प्रस्तावित टोल नाका हटविण्याची मागणी; पारस रेल्वे अंडरपास प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश
पातूर प्रतिनिधी – जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण (दिशा) समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक गुरुवार दि. २९ मे २०२६ रोजी नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे पार पडली. या बैठकीत विविध विकासकामांबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी माननीय आमदार श्री नितीन देशमुख यांनी बाळापुर मतदार संघातील नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांवर आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले.
शेगाव ते पातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील चान्नी फाट्यावर प्रस्तावित टोल नाक्याचा मुद्दा बैठकीत चांगलाच गाजला. भविष्यात स्थानिक नागरिकांना टोलमुळे मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागणार असल्याचे सांगत आमदार नितीन देशमुख यांनी सदर टोल नाका इतरत्र स्थलांतरित करण्याबाबत प्रशासनाला स्पष्ट सूचना केल्या. “स्थानिक जनतेच्या हिताशी तडजोड सहन केली जाणार नाही,” असा इशाराच त्यांनी यावेळी दिला.
तसेच मौजे पारस येथील रेल्वे अंडरपासमध्ये दर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. त्यामुळे नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. या गंभीर समस्येची दखल घेत आमदार देशमुख यांनी संबंधित विभागाला तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.
बैठकीत ग्रामीण व शहरी भागातील रस्त्यांच्या निकृष्ट देखभालीचाही मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांनंतर पाच वर्षांपर्यंत देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असते. मात्र अनेक ठिकाणी नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले. यावर संताप व्यक्त करत “रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत झाली नाही तर संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करा,” अशा कडक सूचना देण्यात आल्या.
घरकुल लाभार्थ्यांना मुरूम व रेतीची मोफत रॉयल्टी देण्याचा महत्त्वपूर्ण मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. अनेक गरीब लाभार्थ्यांना घरकुल उभारणी करताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी मोफत रॉयल्टी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. चर्चा अंती अध्यक्षांनी संबंधित यंत्रणेला याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या.
दरम्यान, विधवा महिलांना प्राधान्याने घरकुलाचा लाभ मिळावा या विषयावरही बैठकीत गंभीर चर्चा झाली. अनेक पात्र महिलांना योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर अध्यक्षांनी यावर कडक कार्यवाही करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
दिशा समितीच्या या बैठकीत विकासकामांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर जोरदार चर्चा झाली असून नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासन अधिक संवेदनशील होण्याची गरज असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.
