पातूर, प्रतिनिधी : आगामी नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना विविध प्रकारच्या प्रचारासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविताना मोठी कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार ऑटो रिक्षा प्रचार, डिजिटल प्रचार फलक, बॅनर, होर्डिंग, जाहीर सभा, प्रचार रॅली तसेच मैदान वापरण्यासाठी स्वतंत्र परवानग्या घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या परवानग्या मिळविण्यासाठी उमेदवारांना डझनभर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असून विविध विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) घेण्याची प्रक्रियाही पार पाडावी लागत आहे. याशिवाय काही परवानग्यांसाठी निर्धारित शुल्क भरावे लागत असल्याने आर्थिक ताण वाढत असल्याची भावना उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
विशेषतः नगर परिषद निवडणुकीत मर्यादित खर्चाच्या चौकटीत प्रचार करणाऱ्या लहान पक्षांचे व अपक्ष उमेदवारांचे यामुळे बजेट कोलमडत असल्याचे बोलले जात आहे. डिजिटल प्रचारासाठी लागणारे शुल्क, बॅनर व फलक परवानगी शुल्क तसेच इतर प्रशासकीय खर्च यामुळे अनेक उमेदवारांनी डिजिटल प्रचाराचा वेग कमी केल्याचे दिसून येत आहे.
काही उमेदवारांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन आवश्यक असले तरी परवानग्यांची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याची गरज आहे. अनेक कागदपत्रे आणि विविध शुल्कांमुळे उमेदवारांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, निवडणूक प्रशासनाकडून सर्व उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध व्हावी आणि प्रचार नियमबद्ध पद्धतीने व्हावा यासाठी या परवानगी प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र वाढत्या कागदोपत्री प्रक्रियेमुळे आणि शुल्काच्या भारामुळे काही उमेदवारांनी प्रचाराचे नियोजन बदलल्याचे चित्र सध्या नगर परिषद निवडणुकीत पाहायला मिळत आहे.






